मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 329 दिन की देरी से अपील दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएमएचओ और ओआईसी पर 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। जानिए पूरा मामला।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के लिए चीफ जस्टिस के निर्देश पर 7 विशेष एकल पीठों का गठन किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हो रही है। पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित 95 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति 'रियाज मंजिल' पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। जानिए संविधान के प्रावधान और पूरी खबर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार की अपील खारिज कर 2400 ग्रेड पे बरकरार रखा गया है।
कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसपी द्वारा तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रशासनिक मामलों और प्रारंभिक जांच के बीच बढ़ी उनकी मुश्किलें।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर और चार्जशीट रद्द होने पर पीड़ित वित्तीय मुआवजे के हकदार नहीं हैं। जानिए इस मामले की पूरी डिटेल।
